संसद्ले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो

   

देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’लाई कार्यान्वयन गर्न १३८ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएको छ तर कानुन छैन । निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मात्र होइन राजदूतको नाम सिफारिस भएका छन् तर अड्केर बसेको अवस्था छ । अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त ? यसै विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलसँग शनिबार गर्नुभएको कुराकानी
० नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
– नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले बोकेका उद्देश्य पूरा गर्न केही कानुन बन्नुपर्ने अवस्था छ । ती कानुन अब व्यवस्थापिका–संसद्मा धमाधम विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत हुँदैछन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रहेका केही कानुन बन्ने क्रममा छन् । अरू मन्त्रालयले बनाउने तर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर बनाउनुपर्ने कतिपय पनि बन्ने क्रममा छन् । कतिपयको विधेयक पनि तयार भएका छन् । तयार भएका विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रम सुरु भएको छ, यो अब जारी रहन्छ । असार १ गतेबाट संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका विधेयक क्रमशः संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन् ।
० स्थानीय निकायको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ तर कानुनी तयारी चाहिँ के हुँदैछ ?
– त्यससँग सम्बन्धित एउटा विधेयक संसद्को विकास समितिमा विचाराधीन छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बन्छ, त्यसले निर्वाचन गर्न समस्या हुँदैन । त्यसैसँग जोडिएको अर्को कार्यविधि छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा छ, त्यो पनि छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । कानुन नभएका कारणले मङ्सिरको चुनाव रोकिँदैन । त्यसका लागि दलबीचमा राजनीतिक सहमतिको प्रयास पनि गरिन्छ । संविधान बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न सबै दल अगाडि बढ्नुपर्छ र राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ ।
० अबको तीन महिनाभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, त्यसको तयारी के हुँदैछ ?
– न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । कानुन मन्त्रालयले यसको तयारी पूरा गरेको छ र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि यसलाई पारित गरिसकिएको अवस्था छ । संसद्मा दर्ता गर्न मैले दस्तखत पनि गरिसकेको छु । अब आउने संसद्को बैठकमा यसलाई टेबल गरिनेछ । यस विषयमा सांसदलाई अपिल पनि गरिनेछ ।
० नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको तयारी के हुँदैछ ?
– नागरिकका मौलिक हकको विषयमा संविधानमा पनि तीन वर्षभित्र गर्ने भनेर लेखिएको छ तर तीन वर्ष नै कुर्नुपर्छ भनेको होइन । हामीले यसलाई प्राथमिकताको चरणमा राखेका छौँ । केही विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने खाँचो छ । कतिपय विषयमा त अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका निम्ति प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ भनिएको छ, त्यो हक हामीले कसरी दिन्छौँ ? कसकसलाई कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका विषयमा पनि हामीले गहन छलफल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । संविधानमा नागरिक हक र मौलिक हकसँग गाँसिएका कानुनका विषयलाई तीन वर्षसम्म लगाएर जाने अवस्थामा हामी छैनौँ ।
० न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्र्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन प्रभावित छ, त्यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायका निम्ति याचना गरिरहेका सेवाग्राही प्रभावित छन्, यो विषय सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । सर्र्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । पहिला १५ सदस्यीय थियो, मुद्दाको चाप हेरेर नै त्यसलाई २१ सदस्यीय बनाइएको हो । न्याय परिषद्ले केही न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यो सिफारिस संसद्मा गएको छ । दुर्भाग्यवश संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन । यस विषयले शनिबार सभामुखको कार्यकक्षमा पनि प्रवेश पाएको थियो । असार १ गतेको बैठकमा नियमावली अगाडि बढाउने जानकारी सभामुखले दिनुभएको छ । त्यो नियमावलीमा छलफल भई पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि सबै नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् ।
० त्यसो भए अब चाहिँ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुने भयो होइन ?
– असार १ गते नियमावलीले संसद्मा प्रवेश पाउनेछ । नियमावली नबन्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस भइसकेको छ, अन्य न्यायाधीश, राजदूतको नाम सिफारिस भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । संसद्ले नियमावली प्राप्त गरेपछि सिफारिस भएका नाममा टुङ्गो लाग्नेछ ।
० न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस नगर्दा चार महिनादेखि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ नि ?
– न्यायाधीश र राजदूतका बारेमा पनि संसद्को नियमावली पारित नभएकाले रोकिएको अवस्था छ । यसरी रोकिनु औचित्यपूर्ण पनि देखिएन । व्यवस्थापिका–संसद्ले काम गर्न नसकेको जस्तो देखियो । त्यसो भएकाले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले यो संविधान जारी गर्दाको बखतमा नै संसदीय सुनुवाइ गरेर जाने कुरा राखियो, अब संविधानमा लेखिएको कुरा पूरा गरेर जानुप¥यो । संविधानको मर्म अनुसार त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । नियमावली बनाउने कुरामै आलटाल गर्ने कुरा उचित हुँदैन । सरकार यो नियमावली हिजो पनि पारित गर्न तयार थियो, सहमतिका लागि आवश्यकताभन्दा लामो समय हामीले खर्च गरिसकेका छौँ । हामी अब असार १ गतेपछि पनि सहमतिका नाउमा पर्खनसक्ने अवस्थामा छैनौँ । सहमति गर्ने समितिमा हो तर अब पनि हामी सहमतिका लागि प्रयास गर्छौं र सहमति भएन प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन । सहमतिको नाममा अल्झाएर संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति रोक्ने पक्षमा सरकार छैन ।
० संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत दल मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न के कस्ता प्रयास हुँदैछन् त ?
– मधेस केन्द्रित दलका मागलाई केन्द्रित गरेर नै हामीले पटकपटक वार्ता र छलफल गरेका छौँ । वार्ता र संवादका टेबलमा हामी पटकपटक बसेका छौँ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैपटक पहल गर्नुभएको छ । संवाद हुन सकिरहेको अवस्था छैन । उहाँहरू संवादको टेबलमा आउनुपर्छ । वार्ता र संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार अझै तयार छ ।
० संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको गति सुस्त भयो भनिन्छ नि ?
– यो बजेट अधिवेशन भएकाले यसैमा बढी समय त लाग्छ नै तर हामीले अबको संसद्को बैठकमा बजेटमा छलफल पनि जारी रहन्छ र अब दिनको एक/दुई घण्टा संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनको निर्माणका निम्ति समय दिन्छौँ । संसद्मा अब लगातार बन्नुपर्ने कानुनका विधेयक टेबुल हुनेछन् । त्यसमा हामी सत्ता पक्ष र विपक्षमा को छौँ भनेर नभनी संविधानले आवश्यक ठानेका कानुन निर्माण गर्न हामी सबै सांसद सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन सबै राजनीतिक दल र सांसदको पनि हो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो मर्म अझ बढी बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

source:gorkhahapatraAgni

 तपाईं हामीसंग एन्ड्रोइड एप का साथै फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

Disclaimer : The idea of a free press is one that we hold in the highest regard. We believe in bringing our site visitors ,the widest possible array of information . We have great trust and respect for you . Among the material posted here for your consideration, there will doubtless be some that you find useless, and possibly offensive, but we believe you will be perceptive enough to realize that even the stories you disagree with some value in terms of promoting your own further self-definition and insight. Our site is a smorgasbord of material...take what you wish and click or scroll right past that which doesn't interest you.
Fair use Notice : Many of the stories in this site can be use as its efforts to advance the understanding of environmental issues and sustainability, human rights, economic and political democracy, and issues of social justice. We believe this constitutes a 'fair use' of the copyright material as provided by Copyright Law. If you wish to use such copyright material for purpose of your own that goes beyond 'fair use'...you must obtain permission from the copyright owner.
© 2018 namasteeurope.com :::फोटो तथा समाचार पठाउन  : info@namasteeurope.com