स्पेनका राजदूत नियुक्त भएको छ महिनासम्म पनि राजदूत पठाउन नसक्दा मुलुकै बेइजत

   

कूटनीति हेलचेक्राई र गैरजिम्मेवारीको कारण नियुक्ती पाएको छ महिना वितिसक्दा पनि राजदूत आफ्नो कार्यक्षेत्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालय चुकेको छ । सरकारको सिफारिसमा संसदीय सुनाई हुँदै सम्वन्धित मुलुकको सहमति (अग्रिमा) समेत आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी ब्यवस्थापनको किचलो झिकेर परराष्ट्रले नियुक्त भइसकेका राजदूत भरतबहादुर रायमाझीलाई त्यसतर्फ नपठाएको हो ।

कूटनीति हेलचेक्राई र गैरजिम्मेवारीको कारण नियुक्ती पाएको छ महिना वितिसक्दा पनि राजदूत आफ्नो कार्यक्षेत्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालय चुकेको छ। सरकारको सिफारिसमा संसदीय सुनाई हुँदै सम्वन्धित मुलुकको सहमति (अग्रिमा) समेत आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी ब्यवस्थापनको किचलो झिकेर परराष्ट्रले नियुक्त भइसकेका राजदूत भरतबहादुर रायमाझीलाई त्यसतर्फ नपठाएको हो। अन्य स्थानबाट कुनै रोकावट नभए पनि मन्त्रालयको आफ्नै तजविजीले राजदूत कार्यस्थल जान नपाएका हुन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको बिबादस्पद राजदूत सिफारिस निर्णय मध्ये स्पेनमा दूतावास खोल्ने पनि एक थियो। कतिपय युरोपेली मुलुकमा दूतावास नै घटाउन पर्ने बताइरहेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले करिव ७ हजार नेपाली रहेको र उनीहरुकै मागको आधारमा स्पेनमा दुतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। गत बर्षको फागुन ९ मा सरकारले एकै पटक १४ स्थानमा राजदूत सिफारिस गर्‍यो। त्यसमध्ये १२ राजदूतले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको कम्तिमा ६ देखि ९ महिना भइसकेको छ। नियुक्ति सम्वन्धित मुलुकबाट पठाउने सहमतिमा भरपर्ने हुनाले केहीको छ महिनामात्र भएको हो। त्यतिबेला सिफारिसमा परेका आशा लामा विवादमा परेर उनको सिफारिस नै फिर्ता भयो। तर त्यो स्थानमा अर्को नाम सिफारिस गर्न सरकार चुक्यो। त्यही समयमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरणको विशेष अगुवाईमा स्पेनमा दूतावास खुलेको हो। त्यहाँ दूतावास आवश्यक छैन भन्ने सुझाव दिंदादिंदै उनले विना अध्ययन बलमिचाई गरे।

स्पेनमा दुतावास खोल्ने सामान्य प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। जसको कारण स्पेनमा राजदूत सिफारिस भएका रायमाझीको प्रक्रियामा अन्यको भन्दा ढिलाई भएको थियो। तर, उनको अग्रिमा आएर नियुक्ति भएको छ महिना पुग्न लागेको छ। तर पनि उनलाई पठाउनेतर्फ मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन। आवश्यक नभएको स्थानमा पहिले नै दूतावास खोल्न हुँदैन। खोलेपछि त्यहाँ उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। तर, त्यो न्युनतम कुटनीतिक ‘डेकोरम’ समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्‍याउन सकेको छैन। सेनाबाट निवृत्त जनरल रायमाझी तत्कालिन राप्रपा नेपालको कोटाबाट स्पेनमा राजदूत सिफारिस भएका हुन्। दूतावासबास नखोल्दै अर्थात खुल्ने र राजदूत सिफरिस निर्णय एकै दिन भएको थियो।

मन्त्रालयले कुवेत र इजरायलमा रहेको दुताबासको कुटनीतिक दरबन्दी स्पेन सारेको छ। तर, त्यसमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। ‘अहिले संगठन तथा ब्यवस्थापन’ ओएण्डएम सर्बे नभै कर्मचारी सार्न मिल्दैन। तर, भियनामा खुलेको नयाँ स्थायी नियोग र क्यालीफोर्नियामा खोल्ने भनिएको दुतावाको शाखा कार्यालयमा भने त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अपनाउन परेको थिएन। भियनामा दूतावास स्थापना गर्दा परराष्ट्रले निकै छिटो प्रक्रिया पुर्‍याएको थियो। परराष्ट्रकै सहसचिव त्यहाँको लागि सिफारिस थिए। कुटनीतिको अभ्यासलाई राम्ररी नबुझ्दा र सम्वन्धित मुलुकको संवेदनशिलता नबुझ्दा क्यालीफोर्नियाको लसएन्जलसमा शाखा खोल्ने विषय पनि बीचमा नै आएर अड्किएको छ। त्यहाँ कूटनीतिक लज्जा नेपालले ब्यहोरी सेकेको छ।

राजदूत नियुक्ति भएको छ महिना पुग्नै लाग्दा समेत राजदूत पठाउन नसक्दा स्पेनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के भएको होला? यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। यसको आन्तरिक मुल्यांकन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले स्पेनको विषय प्रक्रियामा नै होला भन्दै अहिले आफूलाई एकिन थाहा नभएको बताए। परराष्ट्र प्रशासन पनि यसमा बोल्न चाहदैन। ‘दरबन्दी, नियुक्ति सबै ठिकै छ तर निर्णय आवश्यक छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कि सरकारले अहिले नपठाउने भन्न पर्‍यो कि पठाउनुपर्छ। यसरी अल्झाउँदा राजदुतको नियुक्ति लिएर बसेकालाई समेत समस्या। मुलुकको कूटनीति बेथिती पनि भल्किने।’

दुतावास स्थापना र कर्मचारी ब्यवस्थापन जस्ता विषयले उनको गमनमा ढिलाई भएको परराष्ट्र अधिकारीले स्वीकार गरेका छन्। पछिल्लो समय उनको सबै प्रक्रिया पुरा भइसक्दा पनि मन्त्रालयले सरकार परिवर्तनको संघार भन्दै उनलाई रोकेको हुन सक्ने परराष्ट्र उच्च अधिकारीले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय कुन विधिमा चलेको छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो। गत साउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गरिसकेका उनलाई मन्त्रालयले कहिले स्पेनमा दूतावास भवनको त कहिले दरबन्दी ब्यवस्थापनको विषय भन्दै रोकेको भए पनि यथार्थमा सरकार परिवर्तनपछि उनलाई फर्काउन सक्ने भन्ने नै हो।

विना अध्ययन दूतावास स्थापना गर्न हतार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी मध्येबाट सिफारिस भएको भए यस्तो अवस्था ल्याउने नै थिएन। राजनीतिक नेतालाई पनि उनीहरुले यस्तै ब्याख्या गर्ने र आफ्नो कुरामा सहमत गराउने प्रयास गर्ने गर्छन्। राजदूत रायमाझी अहिले दिनहु परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्छन्। राजदुत कक्षमा बस्छन् अनि कहिले सचिव शंकरदास बैरागीको कोठा त कहिले प्रशासन महाशाखामा पुगेर फर्कन्छन्। अझै यतै हुँनुहुदो रहेछ भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञसामा उनले अहिले यो विषयमा आफू नबोल्ने बताए। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नियाली रहेका यहाँहरुलाई यहाँको बारेमा जानकारी नै छ, मैले के भनु?’ राजदूत रायमाझीको उत्तर थियो, ‘बोल्ने समय पनि आउला।’

दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय भएको ११ महिना भयो भने खोल्ने सहमति स्पेनले दिएको साढे नौ महिना भयो। राजदुतको सहमति दिएको पनि ६ महिना भइसकेको छ। ‘निर्णय आफैमा परिपक्व थिएन। तर नियुक्ति भइसकेकाले कि दूतावास स्थापना गर्ने विषय रद्द गर्न आवश्यक छ कि भने राजदूत पठाउन सक्नुपर्छ। पछिल्लो सरकार आएपछि फिर्ता बोलाउने नबोलाउने उसको निर्णय हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामी राजनीतिज्ञ भन्दा बढि सोच्ने र आफ्नो हितमात्र खोज्ने गर्दा मुलुकले सधै कूटनीतिक बेइजति खेप्नु परेको हो।’

अग्रिमापछि नियुक्ति भएको छ महिना हुँदा समेत राजदूत पठाउन सक्दैन भने कस्तो देश होला भन्ने सन्देश त्यहाँ पुगेको छ। यसले दुई देशीय सम्वन्ध राम्रो होइन झन धुमिल हुनेमा दुईमत छैन। अन्य मुलुकमा भएका राजदूत समेतको ‘रिभ्य’ गर्नपर्ने समयमा कुनै मन्त्रीको लहडमा दूतावास खोलिनु राम्रो होइन। खोली सकेपछि नियुक्त भएका ब्यक्ति नपठाउनु झन ठूलो गल्ती हुने अधिकारीहरु बताउँछन।
कान्तिपुरबाट

 तपाईं हामीसंग एन्ड्रोइड एप का साथै फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

Disclaimer : The idea of a free press is one that we hold in the highest regard. We believe in bringing our site visitors ,the widest possible array of information . We have great trust and respect for you . Among the material posted here for your consideration, there will doubtless be some that you find useless, and possibly offensive, but we believe you will be perceptive enough to realize that even the stories you disagree with some value in terms of promoting your own further self-definition and insight. Our site is a smorgasbord of material...take what you wish and click or scroll right past that which doesn't interest you.
Fair use Notice : Many of the stories in this site can be use as its efforts to advance the understanding of environmental issues and sustainability, human rights, economic and political democracy, and issues of social justice. We believe this constitutes a 'fair use' of the copyright material as provided by Copyright Law. If you wish to use such copyright material for purpose of your own that goes beyond 'fair use'...you must obtain permission from the copyright owner.
© 2018 namasteeurope.com :::फोटो तथा समाचार पठाउन  : info@namasteeurope.com